Aatmnirbhar Bharat Abhiyan Ki Aur Bhadte Kadam 2020 Covid 19

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 एक सकारात्मक सोच 

यह सोच का ही अंतर होता है जहाँ आज इस कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार पूरी दुनिया में है हर देश इस से पार पाने की कोशिश कर रहा है,भारत ने इस महामारी को सकरात्मक सोच से आत्म निर्भर भारत की कल्पना रच डाली ,ये सोच का परिणाम है की एक अच्छी सोच के कारण भारत में इस महामारी से ठीक होने वालो की संख्या सारी दुनिया से बेहतर है |कहते है न अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी कामयाबी पानि है तो आपको आज से ही अपनी सोच सकारात्मक बनानी होगी | आज हम आपके साथ आत्मनिर्भर भारत की सकारात्मक सोच के विचारो की योजना को आपके साथ शेयर कर रहे है जिससे आपको यक़ीनन बहुत फायदा होगा | 

जहाँ COVID-19 से आज पूरी मानव जाति त्रस्त हो रही हैं वहीँ 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदलने के लिए भरत को दिया एक नयी सोच का तोहफा आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 | PM मोदी की घोषणा 20 लाख करोड़ की घोषणा 133 करोड़ के देश को संबोधित करते हुए एक बड़े राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कर दी  कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Yojana)  निश्चित रूप से ये योजना भारत के 133 करोड़ लोगो के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा | पीएम मोदी राहत पैकेज जोकि आत्मनिर्भर भारत अभियान है के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है घोषित किया है |

21वीं सदी भारत की हो

योजना का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना

आत्मनिर्भर भारत बनाने का क्या है 'मोदी मंत्र'"21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबका सपना ही नहीं जिम्मेदारी भी है इस लिए भारत को रुकना थकना और हारना नहीं है भारत को आगे बढ़ना है, इसके लिए भारत सरकार का हर कदम देश की मजबूती के लिए होगा, इस अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके| प्रधान मंत्री ने देशवासियों को एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में ये योजना एक नयी भूमिका निभाएगी जो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगी और ये अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी | इस योजना के ज़रिये देश की अर्थ व्यवस्था को 20 लाख करोड़ रूपये की एक मजबूत शक्ति मिलेगी | जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नए पंख मिलेंगे भारत के उभरते हुए विचारो को नयी उड़ान मिलेगी |

देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस के चलते  सबसे ज्यादा बुरा असर देश के निचले तबके या कहे की गरीबी की मार झेल रहे बहुत से लोगो पर हो रहा है,  इसका असर  सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों , श्रमिकों ,मजदूरों और किसानो पर पड़ रहा है इन सभी नागरिको को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों , श्रमिकों ,मजदूरों और किसानो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया | इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए इन सभी लाभार्थियों को सबसे बड़ी सहायता राशी आर्थिक पैकेज के रूप प्रदान की जाएगी |केंद्र सरकार की इस योजना से (Aatmnirbhar Bharat Abhiyan Ki Aur Bhadte Kadam 2020) मदद से भारत देश को एक नई ऊचाई की तरफ ले जायेगा |

आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधान सेवक मोदी ने कहीं ये बातें  

1. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सारी दुनिया अपने अपने ढ़ग से प्रयास कर रही है, ये वायरस दुनिया के लिए बिलकुल नया है , इस के बारे में न तो पहले कभी सुना था न ही जाना गया था ये "निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सबकुछ अकल्पनीय है."कोरोना से लड़ते हुए भारत के लोगो ने बहुत ही सयंम से काम लिया है |
2. मोदी जी ने कहा की संकट की इस घडी में "थकना हारना, टूटना बिखरना मानव को मंजूर नहीं है. सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए,और हमको बचना भी है और साथ साथ आगे भी बढ़ना है. आज जब सारी दुनिया संकट में है तब हमें भारत को अपना संकल्प और मजबूत करना है. हमारा संकल्प इस संकट से ही विराट होगा." जो भारत को इस विपदा की घडी से बहार निकल कर ले आएगा | 
3. नरेंद्र मोदी ने कहा कि "21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबका सपना ही नहीं जिम्मेदारी भी है. लेकिन इसका मार्ग एक ही है. आत्मनिर्भर भारत"133 करोड़ का देश आज एक बहुत ही अहम् मोड़ पर खड़ा है और ये आपदा ये महामारी भारत के लिए नया सन्देश ले कर आयी है, आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को साकार करने का | 
4. पीएम ने बोला, "जब कोरोना संकट शुरु हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई (PPE) किट नहीं बनती थी. एन-95 मास्क का भारत में नाममात्र उत्पादन होता था. आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख PPE और 2 लाख एन-95 मास्क बनाए जा रहे हैं. आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि भारत के आत्मनिर्भर होने के लिए उतनी ही प्रभावी होने वाली है. अर्थकेंद्रीय वैश्विकरण बनाम मानव केंद्रीय वैश्विकरण आज जोरों पर है | 
5. "दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है. सवाल यह है - कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है- 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प"'हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. भारत जब समृद्ध था तब सोने की चिड़िया कहा जाता था. सम्पन्न था तब सदा विश्व के कल्याण की राह  पर ही चला और आगे भी चलता रहेगा |  
6. प्रधानमंत्री ने बोला, "आत्मनिर्भर भारत का ये युग, हर भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा. अब एक नई प्राणशक्ति, नई संकल्पशक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है."
7. आत्मनिर्भरता,आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है. आत्मनिर्भरता, ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है ,और इस देश में वो ताकत है जो दुनिया को ये दिखा सकता है की भारत किसी भी तरह से उनसब से काम नहीं, 130 करोड़ देशवासियों की प्राणशक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी और ये ऊर्जा भारत को विश्व गुरु बनाएगी  | 

आत्मनिर्भर भारत अभियान की और बढ़ते कदम Aatmnirbhar Bharat Abhiyan 

कोरोना वायरस के चलते जहाँ सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था उथल पुथल है इस वायरस की वजह से भारत में लॉकडाउन किया गया और इस लॉकडाउन वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गयी देश की अर्थव्यवस्था को बापिस पटरी पर लाने के लिए और विकास को गति देने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है।

20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा  । इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को मजबूती देने के लिए करीब छह लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया है।इसके साथ ही ढांचागत और आवास क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने लिए ठेकेदारों और डिवेलपर को बिना हर्जाने के छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गा है। टीडीएस और टीसीएस कटौती की दर में चौथाई कमी करने, आयकर रिटर्न जमा करने का समय नवंबर तक बढ़ाने , ईपीएफओ अंशदान में सहूलियत की भी घोषणा की गई। इन उपायों से नकदी का सर्कुलेशन बढ़ने और कारोबार (Business) में आसानी की उम्मीद है।

पहले चरण का पैकेज प्रमुख रूप 

वित्त मंत्री सीतारमण ने इस घोषणा में और अधिक जानकारी देते हुए कहा की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कुटीर और लघु उद्योगों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की

1. 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे एवं मध्यम उद्योगों को कुल तीन लाख करोड़ रुपये तक का गारंटी मुक्त, सस्ती ब्याज दरों वाला सावधिक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की।
2. वित्त मंत्री ने एमएसएमई को इक्विटी समर्थन उपलब्ध कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड्स ऑफ फंड्स बनाने की घोषणा की, जो कि विभिन्न छोटे फंड के जरिए 50,000 करोड़ रुपये तक की शेयरपूंजी डालने में सक्षम होगा। छोटे उद्योगों की हमेशा से शिकायत रही है कि उन्हें बैंकों से जरूरत के समय कर्ज नहीं मिलता है और बैंक बिना गारंटी के बैंक कर्ज नहीं देते हैं। सरकार ने इस पैकेज में तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज की व्यवस्था करते हुए अपने स्तर से शत-प्रतिशत गारंटी देने का वादा किया है। करीब 45 लाख छोटे उद्योगों को इस सुविधा से फायदा होगा।
3. जल्द भुगतान करने की घोषणा,देश के एमएसएमई क्षेत्र में करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और देश के कुल विनिर्माण क्षेत्र में इनका 45 प्रतिशत योगदान है। निर्यात में 40 प्रतिशत भागीदारी के साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 30 प्रतिशत इन्हीं छोटे उद्योगों का योगदान है।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई उद्योग को तुरंत पैकेज दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार पर एमएसएमई उद्योग के बकाए का भुगतान भी जल्द करने को कहा। उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए इस पैकेज में सरकारी विभागों और केंद्रीय उपक्रमों में एमएसएमई के बकाये भुगतान को 45 दिन के भीतर जारी करने की घोषणा की गई है।
4. दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट के प्रभाव से उबारते हुए पटरी पर लाना और आत्मनिर्भर बनाना है। छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक ये उद्योग इस चिंता में रहते थे कि उनका कारोबार बढ़ा तो छोटे उद्योग के तौर पर उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं उनसे हाथ न धोना पड़ जाए, जिसके चलते इनकी परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। नई परिभाषा के तहत अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाई, 10 करोड़ रुपये के निवेश वाली लघु, 20 करोड़ रुपये के निवेश वाले मझोले उद्यम की श्रेणी में आएंगे। 
5. बिजली क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) और आरईसी वितरण कंपनियों को उनकी लेनदारी के एवज में 90,000 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध कराएंगी। यह नकदी डिजिटल भुगतान समेत अन्य सुधारों पर निर्भर करेगा। 
6. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। इसके अलावा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले भविष्य निधि में 12 प्रतिशत के साविधिक योगदान को कम कर 10 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था तीन महीने के लिए है। सीतारमण ने कहा, ‘इससे 6.5 करोड़ प्रतिष्ठानों को लाभ होगा और नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को तीन महीने के लिए 6,750 करोड़ रुपये की नकदी मिलेगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रम नियोक्ता योगदान के रूप में 12 प्रतिशत का योगदान करते रहेंगे।

आत्मनिर्भर भारत अभियान गरीबों श्रमिकों और किसानों के लिए की गई मुख्य घोषणा

14 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मुख्यत देश के गरीब श्रमिक और किसानों के लिए घोषणा की गई है जो कि इस प्रकार से  हैं आइए जानते हैं की भारत सरकार ने क्या खास घोषणाएं की गई हैं गरीब मजदूरों और किसानो के लिए | 

1. किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की पोस्ट COVID-19 
2. पिछले 2 महीनों के दौरान प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए सहायता
3. प्रवासियों को वापस करने के लिए MGNREGS सहायता
4. श्रम संहिता में बदलाव- श्रमिकों के लिए लाभ
5. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति
6. 2021- वन नेशन वन राशन कार्ड द्वारा भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
7. प्रवासी श्रमिकों / शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसर (ARCH)
8. मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रु
9. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा
10. सीएलएसएस के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को बढ़ावा देने के लिए 70000 करोड़ रु
11. CAMPA फंड का उपयोग कर 6000 करोड़ रोजगार  
12. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि
13. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रु

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी

1. देश का गरीब नागरिक
2. श्रमिक
3. प्रवासी मजदूर
4. पशुपालक
5. मछुआरे
6. किसान
7. संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति
8. काश्तकार
9. कुटीर उद्योग
10. लघु उद्योग
11. मध्यमवर्गीय उद्योग

आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के लाभ

1. 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा
2. MSME से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा
3. इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा
4.  टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा |
5. ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है |
6. इस आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों, कर्मचारियों के साथ ही होटल तथा टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा।

आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता

निर्मला सीतरमण ने कहा की रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिफेंस उत्पाद में  मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है। ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

आत्मनिर्भर भारत एयरपोर्ट्स की नीलामी:

एयरपोर्ट्स की नीलामी:  वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 में से 3 एयरपोर्ट का अनुबंध प्राप्त किया है। 6 और एयरपोर्ट की नीलामी जल्द होगी। उन्होंने कहा कि इंडियन एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक कुशल हो। इससे विमानन क्षेत्र को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का कुल लाभ होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 8100 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की मदद से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा  कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।